Beti Bachao Beti Padhao : सरकार बेटियों को दे रही है 2 लाख रुपए, जाने इस योजना के बारे में कितनी है सच्चाई

Beti Bachao Beti Padhao : आजकल सोशल मीडिया का युग है इस बदलते दौर में किसी भी जरूरी अपडेट्स की जानकारी होना बेहद आसान हो गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पता लगाने में थोड़ा समय अवश्य लगता है। ऐसे ही अभी हाल ही में हमारे सामने एक उदाहरण आया। जिस फार्म को "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के नाम पर भरने के लिए कहा जा रहा है ।

इसके साथ-साथ इस बात की भी दावेदारी पेश की जा रही है, कि यह फॉर्म भरने पर सरकार आपको लाखों रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। सरकार की तरफ से बेटियों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही है। जिनमें से कई स्कीमों का फायदा तो हमें सीधा मिल रहा है। लेकिन क्या सभी जानकारियां जो हमारे सामने आ रही हैं वह सब सही है इस बात का पता लगाने में हमें काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि यह दावेदारी झूठ साबित हुई है। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है कि सरकार "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के नाम पर 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है। यह सिर्फ एक झूठी अफवाह है जिसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है।इसलिए हमें सभी अपडेट्स की जानकारी लेने के लिए सतर्क रहना होगा।

वायरल हुई दावेदारी

प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ( PIB) के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर दावेदारी की गई की सरकार बेटियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ-साथ वायरल फॉर्म में यह भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"। प्रधानमंत्री की यह योजना ग्राम सभा ग्रामीणों के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सभा शहरों के लिए भी है। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" (Beti Bachao Beti Padhao) योजना के अंतर्गत अभिभावक पंजीकरण फार्म 18 से 22 वर्ष की आयुके लिए मान्य है।

आवश्यक दस्तावेज

इसके साथ-साथ फार्म में आवेदन कर्ता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम ,जन्म तिथि और फोटो बैंक खाता नंबर सहित कई विभिन्न जानकारियां भी मांगी गई है।

Beti Bachao Beti Padhao का क्या है सच्चाई

23 नवंबर शनिवार की जारी की गई पोस्ट मे प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ( PIB) ने बताया की सोशल मीडिया पर यह जो फॉर्म वायरल किया जा रहा है। वह पूर्ण रूप से फर्जी है। ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ PIB ने भी कहा कि

"ऐसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का नगद प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।"