FASTag Pass : अगर आप भी बार बार फास्टैग रिचार्ज करने से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है । भारत सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद आपको बार बार फास्टैग रिचार्ज नही कराना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही भारत सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले निजी वाहनों के लिए एक विशेष टोल पास लाने की योजना बना रही है।
भारत सरकार देश में FASTag के इस्तेमाल में क्रांति लाने पर तुली हुई है। भारत सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए एक वार्षिक और आजीवन पास का प्रस्ताव रखा है। ये पास उन लोगों के लिए वरदान साबित होंगे जो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करके अक्सर यात्रा करना चाहते हैं। इस पास योजना से सरकार को उपभोक्ताओं से एकमुश्त टोल टैक्स की अच्छी रकम प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
FASTag Pass : टोल पास की ये रहेगी कीमत
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अप्रतिबंधित गतिशीलता के लिए वार्षिक टोल पास और आजीवन टोल पास प्रदान करने की योजना बना रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के असीमित उपयोग के लिए 3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान करने पर एक साल के लिए टोल पास का प्रस्ताव दिया है। वहीं अगर आप आजीवन पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।
आपको बताते चलें की, कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि उनका मंत्रालय निजी वाहन मालिकों को टोल पास देने के विषय में योजना बना रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुल टोल आय ₹55000 करोड़ हुई थी, जिसमें से कार से मिली टोल आय ₹8000 करोड़ थी।
कैसे काम करेगा वार्षिक और आजीवन टोल पास
3,000 रुपये के पास को खरीदने पर, उपयोगकर्ता को अगले एक वर्ष तक अपने FASTag खाते को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पास की वैधता समाप्त हो जाने पर, आवश्यकता के अनुसार फिर से रिचार्ज कर सकता है। आजीवन टोल पास भी इसी तरह से काम करता है। इस मामले में एकमात्र अंतर यह है कि इस पास की वैधता 15 साल है और इसकी कीमत रु.30,000 है। वार्षिक पास की तरह, इसे भी उपयोगकर्ता के FASTag खाते में जोड़ा जाएगा। वार्षिक या आजीवन टोल पास के साथ, सरकार को टोल प्लाजा संचालन में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से राजस्व कलेक्शन पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि टोल कलेक्शन का अधिकांश हिस्सा कमर्शियल वाहनों से आता है।
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