Aadhaar Card: केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड (Aadhaar Card) संबंधी एक नया नियम लागू किया गया है। जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी जैसे मामलों को रोकना है।

Aadhaar Card और पैन कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन

अब तक आधार कार्ड (Aadhaar Card) के एनरोलमेंट नंबर का प्रयोग करके पैन कार्ड बनवाना और इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना संभव था लेकिन नए नियम अनुसार अब आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी अनिवार्य नहीं होगी। अब आधार नंबर की जगह आप Aadhaar Enrollment ID का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकार ने आधार कार्ड को लेकर जो यह बदलाव किया है, उसका मुख्य उद्देश्य फर्जी आधार नंबर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अतिरिक्त आप मास्क आधार का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा आधार नंबर नहीं देना होता।

मास्क आधार

देश में हो रही फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी जैसे मामलों को रोकने के लिए मास्क आधार का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आपको आधार कार्ड के पूरे नंबर नजर नहीं आएंगे। सिर्फ आखिरी के चार नंबर ही नजर आएंगे, जिसकी सहायता से आप अपने काम को पूर्णतया कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में शुरुआती चार नंबर नजर नहीं आते लेकिन आखिरी के चार नंबर की सहायता से आपके काम भी आसानी से हो जाएंगे और धोखाधड़ी जैसे मामलों से सुरक्षा भी हो जाएगी। इस आधार कार्ड को UIDAI की ऑफिशल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे करें डाउनलोड

जब आप आधार कार्ड (Aadhaar Card) डाउनलोड करेंगे, तो इस प्रक्रिया पर आपको मास्क आधार का ऑप्शन नजर आता है। इसके साथ-साथ आपको नॉर्मल आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है।

मास्क आधार कार्ड डाउन करने के लिए आपको किसी प्रकार की कीमत नहीं चुकानी होती यह पूर्णतया फ्री होता है।

सरकार ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने पर उठाए कदम

देश में लगातार हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि एनरोलमेंट नंबर पर आधारित पैन कार्ड और ITR फाइलिंग से फर्जीवाड़ा के मामले बढ़ सकते हैं।

इसलिए यह बात सुनिश्चित की जाएगी कि सिर्फ वैध आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारक ही पैन कार्ड और ITR फाइलिंग की सुविधा का लाभ उठा सके। जिससे आर्थिक लेन-देन में और अधिक पारदर्शिता लाने में सहायता मिल सके।

हालांकि नए आवेदकों को पैन कार्ड और ITR फाइलिंग में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड सकता है, लेकिन यह बदलाव दीर्घकालिक लाभ के लिए बेहतर साबित होंगे।

इसलिए इस नए नियम की जानकारी सभी नागरिकों को होना आवश्यक है, ताकि वह समय पर अपने सभी दस्तावेज अपडेट कर सके और सुरक्षित रह सके।

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