Svamitva Yojana: केंद्र सरकार समय-समय पर लोगों के लिए कई ऐसी योजना लेकर आ रही है जिससे उन्हें काफी मदद मिले. इसी बीच देखा जाए तो केंद्र सरकार मार्च 2026 तक करीब 2.02 करोड़ स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना पर काम कर रही है.
दरअसल ग्रामीण भारत में संपत्तियों को स्पष्ट बनाने और उन्हें आर्थिक विकास का आधार बनाने के लिए स्वामित्व योजना (Svamitva Yojana) के तहत संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसका समापन 2026 के मार्च तक होगा. खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकार देने और इससे बैंक से कर्ज लेने के लिए उपयोगी बनाने में मदद करेगी.
Svamitva Yojana: इतने लोगों को मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई थी जिसका उद्देश्य गांव में कृषि भूमि से अलग आबादी वाले क्षेत्र के लिए राजस्व दस्तावेजों में अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना है.
योजना (Svamitva Yojana) के तहत 344868 गांव को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 92% गांव में पहले से ही ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा चुका है. 27 दिसंबर को पीएम मोदी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50000 गांव में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे.
ये है इस योजना का उद्देश्य
सरकार की इस योजना उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगी जो लोग संपत्ति के अधिकार स्पष्ट नहीं होने के कारण अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज नहीं ले पाते हैं. उनकी इसी समस्या को हल करने के लिए स्वामित्व योजना (Svamitva Yojana) की शुरुआत की गई है.
इस योजना के आने से संपत्तियों का मुद्रीकरण होगा और बैंक से कर्ज लेना और भी ज्यादा आसान होगा. साथ ही साथ संपत्ति से जुड़ा जो विवाद है उसमें कमी आएगी और गांव स्तर पर बेहतर योजना बनाई जा सकेगी. इसके तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों ने भाग नहीं लिया है.
