UP Government : उत्तर प्रदेश के किसानों (Farmers) के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां किसानों को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने और उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस समय सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर किसानों को कृषि के लिए विशेष प्रोत्साहन देना है।
सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें किसानों को लहसुन की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
Farmers को लहसुन के लिए 12,000 तक का अनुदान
सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत एक विशेष योजना बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों (Farmers) को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 45 जनपदों में लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% किसानों के लिए प्रोत्साहित दर निर्धारित करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 40% यानी अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान प्रत्येक किसान को दिया जाएगा।
इन जिलों के किसान होंगे लाभान्वित
प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना का लाभ प्रदेश के कई जिलों सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद।, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, कानपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, झाँसी, अयोध्या और फ़र्रुख़ाबाद के किसानों (Farmers) को दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग की तरफ से प्रति हेक्टेयर ₹30 हजार रुपए के हिसाब से लागत तय की गई हे, जिसमें प्रति हेक्टेयर 40% यानी ₹12000 का अनुदान प्रत्येक किसान को दिया जाएगा।
सरकार की तरफ से निर्धारित यह अनुदान प्रति किसान न्यूनतम 0. 2 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर किसानों को उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा किसानों को लहसुन के बीच उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें लहसुन के बीज की कीमत 370 से 390 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच निर्धारित की गई है।
जो भी किसान (Farmers) इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण जिला उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर करवा सकते है।
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